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SBI PO & IBPS PO Mains Class 2026 | Top Government Schemes In One Shot | GA by Abhijeet Sir
Banking Testbook
Overview
यह वीडियो भारत सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं पर केंद्रित है, जिसमें जल जीवन मिशन, पीएम स्वनिधि, पीएम जन धन योजना, मोबाइल फोन निर्माण योजना, पीएम ई-ड्राइव योजना और समुद्र मंथन योजना शामिल हैं। प्रत्येक योजना के लॉन्च की तारीख, उद्देश्य, बजट, लाभार्थियों की संख्या, फंडिंग पैटर्न और हालिया अपडेट जैसे महत्वपूर्ण विवरणों पर चर्चा की गई है। वीडियो का उद्देश्य इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने में छात्रों की मदद की जा सके।
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Chapters
- यह मिशन 2019 में शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य 2028 तक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंचाना है, जिसे पहले 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था।
- यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसने सात साल पूरे कर लिए हैं, जिसमें 15.91 करोड़ से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है।
- 2 लाख से अधिक गांवों को 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित किया गया है।
- मिशन का उद्देश्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है।
- हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और सामान्य राज्यों के लिए 50:50 का फंडिंग अनुपात है।
यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार होता है।
7 सालों में 15.91 करोड़ से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन मिला है।
- यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी।
- योजना को पुनर्गठित (restructured) हुए एक साल हो गया है और इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।
- पुनर्गठित योजना 27 अगस्त 2025 को शुरू हुई और इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
- पुनर्गठन के बाद पहले साल में 21.86 लाख लोन बांटे गए, जिनकी कुल राशि ₹6,294 करोड़ है।
- लोन की राशि पहली बार ₹15,000, दूसरी बार ₹25,000 और तीसरी बार ₹00 तक बढ़ाई गई है, जिसमें रीपेमेंट की अवधि क्रमशः 12, 18 और 36 महीने है।
यह योजना छोटे विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आजीविका को सुरक्षित करती है और उन्हें कोविड-19 जैसे संकटों से उबरने में मदद करती है।
पुनर्गठन के एक साल में 21.86 लाख लोन बांटे गए, जिनकी कुल राशि ₹6,294 करोड़ है।
- इस योजना ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च होने के बाद 12 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- इसने 59.09 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले हैं, जिनमें 3.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं।
- कुल खातों में से 55.7% (32.92 करोड़) महिलाओं के नाम पर हैं।
- प्रति खाता औसत जमा राशि ₹5,356 है, जो पिछले 12 वर्षों में 3.4 गुना बढ़ी है।
- योजना के तहत 41.29 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं, और ₹2 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।
यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन के लिए एक मील का पत्थर है, जो लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
59.09 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें 3.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में हैंडसेट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹62,500 करोड़ की योजना को अधिसूचित किया है।
- यह योजना 5 साल (2026-27 से 2030-31) के लिए लागू है।
- योजना को दो टारगेट सेगमेंट में बांटा गया है: टारगेट सेगमेंट 1 (विदेशी कंपनियों के लिए) और टारगेट सेगमेंट 2 (भारतीय ब्रांडों के लिए)।
- टारगेट सेगमेंट 1 के लिए न्यूनतम टर्नओवर ₹100 करोड़ और टारगेट सेगमेंट 2 के लिए ₹1000 करोड़ (वित्तीय वर्ष 25-26 में) होना चाहिए।
- टारगेट सेगमेंट 1 में 2.25% से 5% और सेगमेंट 2 में 5% का बेसिक इंसेंटिव मिलेगा, साथ ही आरएंडडी के लिए 3% अतिरिक्त और डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए 1.5% तक का इंसेंटिव भी मिलेगा।
यह योजना भारत को मोबाइल फोन निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने और 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
टारगेट सेगमेंट 2 (भारतीय ब्रांडों) के लिए 5% का बेसिक इंसेंटिव और आरएंडडी के लिए 3% अतिरिक्त इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा।
- भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना की समय-सीमा को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है।
- योजना का कुल वित्तीय परिव्यय (financial outlay) ₹1,900 करोड़ से बढ़ाकर ₹11,900 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ अतिरिक्त आवंटित किए गए हैं।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी की समय-सीमा 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी गई है।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी ₹2,500 प्रति किलोवाट है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 प्रति वाहन है।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का अधिकतम एक्स-फैक्ट्री मूल्य ₹1.5 लाख होना चाहिए।
यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे प्रदूषण कम होता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी ₹2,500 प्रति किलोवाट है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 प्रति वाहन है।
- यह योजना भारत के आसपास के समुद्रों में तेल और गैस के भंडार का पता लगाने के लिए शुरू की गई है।
- यूनियन कैबिनेट ने इस राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना (National Offshore Exploration Scheme) के लिए ₹8,484 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।
- यह योजना 5 साल (2026-27 से 2030-31) तक चलेगी और इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
- योजना के तहत डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स (60 कुएं) की ड्रिलिंग के लिए ₹43,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- सरकार ड्रिलिंग लागत का 50% वहन करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कुआं ₹675 करोड़ है।
यह योजना भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।
योजना के तहत 60 डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल्स ड्रिल किए जाएंगे, जिसके लिए ₹43,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Key takeaways
- सरकारी योजनाएं भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने का लक्ष्य रखती हैं।
- जल जीवन मिशन और पीएम जन धन योजना जैसी योजनाएं सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन स्तर और वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाती हैं।
- पीएम स्वनिधि और मोबाइल निर्माण योजनाएं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।
- पीएम ई-ड्राइव और समुद्र मंथन जैसी योजनाएं भारत को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार कर रही हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिया जा रहा है।
- सरकारी योजनाओं के बजट, समय-सीमा और फंडिंग पैटर्न को समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है।
Key terms
जल जीवन मिशनहर घर जलप्रधानमंत्री स्वनिधिस्ट्रीट वेंडरप्रधानमंत्री जन धन योजनावित्तीय समावेशनमोबाइल फोन निर्माण योजनापीएम ई-ड्राइव योजनासमुद्र मंथन योजनानेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम
Test your understanding
- जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य है?
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किस प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- प्रधानमंत्री जन धन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में क्या भूमिका निभाई है?
- भारत में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम और उसके मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और इसकी समय-सीमा क्या है?
- समुद्र मंथन योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?