Economy Current Affairs 2026 🔥| Weekly Economy Current Affairs for UPSC | Class 23 | Rishi Jain Sir

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Overview

यह वीडियो 2026 में यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए करंट इकोनॉमी के महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। इसमें विश्व बैंक (World Bank) की संरचना, उसके लक्ष्य और विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने की एटलस पद्धति (Atlas Method) पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) से संबंधित भारत सरकार की नीतियों और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स (SCM) के नियमों पर चीन द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों का विश्लेषण किया गया है। वीडियो का उद्देश्य छात्रों को इन जटिल आर्थिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाना और परीक्षा के लिए तैयार करना है।

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Chapters

विश्व बैंक (World Bank) की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसमें आईबीआरडी (IBRD) और आईएमएफ (IMF) की स्थापना पर चर्चा हुई थी।
आईबीआरडी और आईएमएफ को 'ब्रेटन वुड्स ट्विन्स' कहा जाता है।
विश्व बैंक समूह (World Bank Group) में पांच संस्थाएं शामिल हैं: आईबीआरडी, आईएफसी (IFC), आईडीए (IDA), आईसीएसआईडी (ICSID), और एमआईजीए (MIGA)।
भारत आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, लेकिन बाकी चार का सदस्य है।
आईबीआरडी पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक उधार देता है, आईएफसी निजी क्षेत्र को उधार देता है, आईडीए को 'सॉफ्ट लोन विंडो' कहा जाता है, आईसीएसआईडी निवेश विवादों का निपटान करता है, और एमआईजीए एफडीआई (FDI) को बीमा या गारंटी देता है।

विश्व बैंक की संरचना और उसके विभिन्न घटकों के कार्यों को समझना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और विकासशील देशों के लिए इसके महत्व को जानने में मदद करता है।

आईएफसी (IFC) ने 2014 में भारत में मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला संस्थान था।

विश्व बैंक का अध्यक्ष वर्तमान में भारतीय मूल के अजय बंगा हैं।
विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएमएफ का सदस्य होना अनिवार्य है।
विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक उधार देना और विश्व में गरीबी कम करना है।
विश्व बैंक 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी (Extreme Poverty) को $3 प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोगों के आधार पर 3% से कम करने का लक्ष्य रखता है।
विश्व बैंक के अनुसार, भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2011-12 में 27% से घटकर लगभग 5% हो गई है।

विश्व बैंक के गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य और उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों को समझना वैश्विक विकास की दिशा और भारत की प्रगति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्व बैंक ने 2025 में एक्सट्रीम पॉवर्टी की परिभाषा को $1.9 या $2.15 प्रतिदिन से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है।

एटलस पद्धति का प्रयोग विश्व बैंक देशों को उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए करता है: निम्न आय, निम्न-मध्यम आय, उच्च-मध्यम आय और उच्च आय वाले देश।
यह पद्धति बाजार विनिमय दर के 3-वर्षीय औसत का उपयोग करके प्रति व्यक्ति GNI की गणना करती है।
भारत वर्तमान में निम्न-मध्यम आय (Low-Middle Income) वाले देश की श्रेणी में आता है।
यह पद्धति एक्सट्रीम पॉवर्टी की गणना में भी सहायक है, क्योंकि निम्न आय वाले देश अक्सर एक्सट्रीम पॉवर्टी से पीड़ित होते हैं।

एटलस पद्धति देशों की आर्थिक स्थिति को समझने और विकासशील देशों के लिए लक्षित सहायता नीतियों को तैयार करने में विश्व बैंक की मदद करती है।

चीन, जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उच्च-मध्यम आय (High-Middle Income) वाले देश की श्रेणी में आता है।

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए घरेलू सामग्री (Domestic Content) के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।
भारत सरकार घरेलू मूल्य वर्धन (Domestic Value Addition) को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को आयात शुल्क (Import Duty) में छूट प्रदान करती है।
चीन ने भारत पर सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स (SCM) के डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution) को बढ़ावा दे रहा है।
डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Body) में यह मामला फंसा हुआ है क्योंकि अपीलीय प्राधिकरण (Appellate Tribunal) में जजों की नियुक्ति में अमेरिका बाधा डाल रहा है।

यह प्रकरण वैश्विक व्यापार नियमों, सब्सिडी नीतियों और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में घरेलू सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क में छूट दे रही है, जिसे चीन डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन मानता है।

Key takeaways

1विश्व बैंक समूह में पांच संस्थाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के विशिष्ट कार्य हैं, जैसे ऋण देना, निजी क्षेत्र का समर्थन करना और निवेश विवादों का समाधान करना।
2विश्व बैंक का मुख्य लक्ष्य 2030 तक वैश्विक एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना और साझा समृद्धि को बढ़ाना है।
3एटलस पद्धति देशों को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत करती है, और भारत वर्तमान में निम्न-मध्यम आय वर्ग में है।
4इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के साथ टकराव में आ सकती हैं, जैसा कि भारत और चीन के बीच डब्ल्यूटीओ में चल रहे विवाद से पता चलता है।
5डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स (SCM) नियमों के तहत, कुछ सब्सिडी प्रतिबंधित हैं, कुछ पर कार्रवाई की जा सकती है, और कुछ पर नहीं।
6डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवादों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में यह कुछ देशों द्वारा नियुक्तियों में बाधा डालने के कारण प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है।

Key terms

World BankIBRDIMFBretton Woods TwinsWorld Bank GroupMIGAICSIDIDAIFCAtlas MethodGNI per capitaExtreme PovertyElectric Vehicles (EVs)Domestic ContentDomestic Value AdditionWTOSubsidies and Countervailing Measures (SCM)Import SubstitutionDispute Settlement Body (DSB)Appellate Tribunal

Test your understanding

1विश्व बैंक समूह की पांचों संस्थाओं के नाम और उनके मुख्य कार्यों का वर्णन करें।
2विश्व बैंक के 2030 तक के दो प्रमुख लक्ष्य क्या हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी को परिभाषित करने के लिए वह किस मापदंड का उपयोग करता है?
3एटलस पद्धति क्या है और विश्व बैंक इसका उपयोग देशों को वर्गीकृत करने के लिए कैसे करता है? भारत किस श्रेणी में आता है?
4इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में भारत सरकार की नीति और चीन द्वारा डब्ल्यूटीओ में लगाए गए आरोपों का विश्लेषण करें।
5डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेजर्स (SCM) के तहत सब्सिडी के तीन प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं।