Economics Series Class 10 for RO ARO UPSSSC PET UPSI PCS by Sambhav Jain

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56:28

Overview

यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसमें राष्ट्रीय किसान आयोग, कृषि जोतों का वर्गीकरण, सिंचाई के तरीके, जैविक खेती, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और इसके निर्धारण की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझाया गया है। वीडियो में विभिन्न कृषि उत्पाद बोर्डों के मुख्यालयों और हरित क्रांति व श्वेत क्रांति के जनकों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों, जैसे संरचनात्मक, चक्रीय, घर्षणात्मक और प्रछन्न बेरोजगारी की विस्तृत व्याख्या की गई है। अंत में, दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं।

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Chapters

•राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष सोमपाल थे।
•राज समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी।
•सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान आता है।

•नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों से और फिर कुओं से।
•नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है।
•जोतों को हेक्टेयर के आधार पर सीमांत (1 हेक्टेयर से कम), लघु (1-2 हेक्टेयर), अर्ध-मध्यम (2-4 हेक्टेयर), मध्यम (4-10 हेक्टेयर) और वृहद (10 हेक्टेयर से अधिक) में वर्गीकृत किया गया है।

•पूरी तरह से जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है।
•न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 22 फसलों पर तय किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
•गन्ने पर MSP नहीं, बल्कि एफआरपी (FRP) दिया जाता है।

•MSP की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा की जाती है।
•अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है।
•CACP की स्थापना 1965 में कृषि लागत आयोग के रूप में हुई थी, जिसका नाम 1985 में बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया।

•MSP गणना के तीन आधार हैं: A2, A2+FL (Family Labour), और C2।
•A2 में बीज, उर्वरक, श्रम, ईंधन आदि का प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।
•A2+FL में A2 के साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी जोड़ा जाता है।
•C2 में A2+FL के साथ भूमि की लागत और स्थिर संपत्ति का किराया/ब्याज भी शामिल होता है।

•भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा ने लिखी है।
•राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना 1998-99 में शुरू हुई।
•भारत में पहली चकबंदी 1920 में बड़ौदा में हुई थी।
•विभिन्न कृषि उत्पाद बोर्डों के मुख्यालय कोलकाता (चाय, जूट), बेंगलुरु (कॉफी), कोच्चि (मसाला), कोटायम (रबर), गुंटूर/राजमुंद्री (तंबाकू), पुणे (अंगूर) और हैदराबाद (मछली) में स्थित हैं।

•भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं।
•श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज़ कुरियन हैं।
•बेरोजगारी को काम करने में सक्षम लेकिन नौकरी न मिलने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।
•बेरोजगारी की दर की गणना (बेरोजगारों की संख्या / कुल श्रम बल) * 100 के रूप में की जाती है।

•संरचनात्मक बेरोजगारी: रोजगार उपलब्ध है लेकिन कौशल की कमी है।
•चक्रीय बेरोजगारी: व्यापारिक उतार-चढ़ाव (मंदी या तेजी) के कारण उत्पन्न होती है, जो पूंजीवादी देशों में अधिक पाई जाती है।
•घर्षणात्मक/संक्रमणकालीन बेरोजगारी: बेहतर नौकरी की तलाश में एक नौकरी छोड़ने या छुट्टी लेने की अवधि में होती है।
•प्रछन्न बेरोजगारी: आवश्यकता से अधिक श्रमिकों का एक ही काम में लगे होना, जो कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है।

Key Takeaways

1राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में गठित हुआ और राज समिति ने कृषि जोतों पर कर की सिफारिश की।
2भारत में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, और उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक है।
3MSP 22 फसलों पर लागू होता है, जिसका निर्धारण CACP की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है।
4MSP गणना के आधार A2, A2+FL और C2 हैं, जिनमें C2 सबसे व्यापक है।
5विभिन्न कृषि उत्पाद बोर्डों के मुख्यालय कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि, कोटायम, गुंटूर/राजमुंद्री, पुणे और हैदराबाद में हैं।
6भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज़ कुरियन हैं।
7बेरोजगारी की दर की गणना कुल श्रम बल के सापेक्ष बेरोजगारों की संख्या से की जाती है।
8संरचनात्मक, चक्रीय, घर्षणात्मक और प्रछन्न बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

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