संपूर्ण सरकारी योजनाएं (1950 से 2025 तक) in one video | Richa Pandey

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9 chapters7 takeaways15 key terms5 questions

Overview

यह वीडियो 1950 से 2025 तक की सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। यह विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं और प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाओं को कालानुक्रमिक रूप से प्रस्तुत करता है। वीडियो का उद्देश्य छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए योजनाओं को याद रखने और समझने में मदद करना है, जिसमें योजनाओं के वर्ष, उद्देश्य और कभी-कभी उनके प्रारंभिक नाम शामिल हैं। यह विशेष रूप से यूपीपीसीएस, आरओ/एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।

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Chapters

सामुदायिक विकास परियोजना (1952) का उद्देश्य ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना था।
अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम (1966) का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करना था।
ट्राइसेम (1979) और डकराय (1982-83) जैसी योजनाओं ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित किया।
इंदिरा आवास योजना (1985-86) का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना था, जो बाद में पीएम आवास योजना ग्रामीण का आधार बनी।
राष्ट्रीय पेयजल मिशन (1986), राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना (1988), और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988) जैसे मिशनों ने क्रमशः पेयजल, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण साक्षरता पर जोर दिया।

यह खंड भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को आकार देने वाली मूलभूत सरकारी पहलों को समझने में मदद करता है, जो बाद की योजनाओं के लिए आधार तैयार करती हैं।

सामुदायिक विकास परियोजना को स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है क्योंकि इसने पंचायतों की मदद से ग्रामीण स्तर पर काम किया।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) कृषि विकास पर केंद्रित थी और हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) ने पीसी महालनोबिस मॉडल का पालन किया और भारी उद्योगों पर जोर दिया, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जैसे संयंत्र स्थापित किए गए।
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) ने कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी और हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
1966-69, 1978-80 और 1990-92 के दौरान योजना अवकाश थे, जो वार्षिक योजनाओं द्वारा भरे गए थे।
पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया और 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन भारत की आर्थिक नियोजन की यात्रा और देश के विकास के लिए प्राथमिकताएं कैसे बदलीं, इसकी गहरी समझ प्रदान करता है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दुर्गापुर (यूके के सहयोग से), भिलाई (यूएसएसआर के सहयोग से), और राउरकेला (जर्मनी के सहयोग से) में प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए।

जवाहर रोजगार योजना (1989) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना था।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना (1993) ने शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना (1998) किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999) ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

यह अवधि भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित योजनाओं के परिवर्तन को दर्शाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना 1998 में किसानों को सस्ते ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

अन्नपूर्णा योजना (2000) ने निर्धन और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (2000-01) ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़कों और पेयजल जैसे ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाना था।
भारत निर्माण कार्यक्रम (2005) ने सड़क, आवास, टेलीफोन, बिजली, पानी और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) के तहत नरेगा (2006) शुरू किया गया, जो ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का वादा करता है।

ये योजनाएं ग्रामीण भारत के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाती हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़कें और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (2014) का लक्ष्य डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना था।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया, जिसका नारा 'मेरा खाता भाग्य विधाता' था।
स्वच्छ भारत मिशन (2014) का उद्देश्य 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना था।
मेक इन इंडिया (2014) का लक्ष्य भारत में निवेश आकर्षित करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना था।
उजाला योजना (2015) ने एलईडी बल्बों के वितरण को बढ़ावा दिया, जबकि उज्ज्वला योजना (2016) ने गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए।

यह खंड भारत सरकार की प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है जिन्होंने डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, स्वच्छता और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में देश के विकास पथ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 'मेरा खाता भाग्य विधाता' नारे के साथ बैंक खाते खोले गए।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015) और सुकन्या समृद्धि योजना (2015) ने बालिकाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना (सभी 2015) ने सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत किया।
अमृत योजना (2015) और स्मार्ट सिटी मिशन (2015) ने शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य रखा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2015) ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाया।
सेतु भारतम योजना (2016) का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था।

इन योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और शहरी आधुनिकीकरण पर जोर देकर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया।

2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लिंगानुपात में कमी को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था।

कुसुम योजना (2018) किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप प्रदान करती है।
पोषण अभियान (2018) का लक्ष्य 0-6 वर्ष के बच्चों को उचित पोषण प्रदान करना है।
आयुष्मान भारत योजना (2018) ने 50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (2019) छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 प्रदान करती है।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (2020) का उद्देश्य चिकित्सकों और मरीजों को डिजिटल रूप से जोड़ना है।

यह अवधि कृषि आधुनिकीकरण, पोषण सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाती है।

आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, 2018 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है।

गतिशक्ति योजना (2021) का उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाना है।
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (2021) का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाना है।
अग्निपथ योजना (2022) सेना में चार साल की भर्ती का एक नया मॉडल है।
पीएम श्री योजना (2022) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने पर केंद्रित है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (2023) अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों के विकास पर केंद्रित है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024) का लक्ष्य घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना है।

ये हालिया योजनाएं भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती हैं, जिनमें सतत विकास, रक्षा आधुनिकीकरण, ग्रामीण उत्थान और ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं, जो देश के भविष्य के विकास को आकार दे रही हैं।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (2023) का शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश के कीबूती से किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों का विकास करना है।

बीसी सखी योजना (2020) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट की नियुक्ति पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना (बजट 2025-26) का उद्देश्य भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण और सतत विकास सुनिश्चित करना है, जो 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगी।
पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना (बजट 2025-26) अगले पांच वर्षों में IITs और IISc में 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी।
पीएम विश्वकर्मा योजना (2023) कारीगरों को सहायता और बाजार पहुंच प्रदान करती है।
अदिति योजना (2024) रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देती है।

यह खंड उत्तर प्रदेश के लिए विशिष्ट योजनाओं और आगामी बजट घोषणाओं पर प्रकाश डालता है, जो क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ उनके संरेखण को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना, जिसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी, का लक्ष्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करते हुए भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना है।

Key takeaways

1सरकारी योजनाएं भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की यात्रा को दर्शाती हैं, जो समय के साथ बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।
2योजनाओं के नाम और उद्देश्य अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन उनके मूल लक्ष्य (जैसे गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा) सुसंगत रहते हैं।
3आजादी के बाद से, योजनाओं ने कृषि, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर लगातार ध्यान केंद्रित किया है।
4डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी हालिया योजनाएं भारत को आधुनिक बनाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने पर जोर देती हैं।
5पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश और बदलती प्राथमिकताएं भारत की आर्थिक नियोजन की गतिशील प्रकृति को दर्शाती हैं।
6किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाना कई योजनाओं का एक आवर्ती विषय रहा है।
7योजनाओं के कार्यान्वयन की तारीखें और उनके विशिष्ट उद्देश्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Key terms

सामुदायिक विकास परियोजनापंचवर्षीय योजनाहरित क्रांतिगरीबी उन्मूलनवित्तीय समावेशनडिजिटल इंडियास्वच्छ भारत मिशनप्रधानमंत्री जन धन योजनाआयुष्मान भारतराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)मेक इन इंडियाअमृत योजनास्मार्ट सिटी मिशनप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिराष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

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1भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान तीन प्रमुख योजना अवकाश कब-कब आए और प्रत्येक का क्या कारण था?
2प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे कब शुरू किया गया था?
3आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को क्या लाभ मिलते हैं और यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
4स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या था और इसे किस वर्ष तक प्राप्त करने का इरादा था?
52014 के बाद शुरू की गई किन्हीं तीन प्रमुख योजनाओं के नाम बताएं और उनके मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या करें।