UPSSSC PET 2026 | UPSSSC PET Complete Polity | One Shot Series | 5 नंबर पक्के | Polity By Ajeet Sir

Vidyagram State Exams

8 chapters6 takeaways11 key terms7 questions

Overview

यह वीडियो भारतीय संविधान के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का एक विस्तृत पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है, जो विशेष रूप से UPSSSC PET परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें संविधान सभा के गठन, प्रमुख समितियों, संविधान के निर्माण में लगे समय और खर्च, प्रस्तावना, मूल संविधान की संरचना, वर्तमान स्थिति, और विभिन्न अनुसूचियों और अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। वीडियो में मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों, आपातकालीन प्रावधानों और संसदीय प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया है, साथ ही विभिन्न देशों से लिए गए संवैधानिक स्रोतों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह एक व्यापक अध्ययन मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

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Chapters

संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 6 दिसंबर 1946 को हुआ था।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।
कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था, जिसके अन्य सदस्य एबी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ और इसके लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार थीं, ताकि हम भारत के शासन की नींव को जान सकें।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे।

संविधान की प्रारूप समिति (मसौदा समिति) का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर थे।
प्रारूप समिति में कुल सात सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष सहित छह अन्य सदस्य शामिल थे।
भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत ( अडॉप्ट) किया गया था।
संविधान के निर्माण में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, और इसमें लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए थे।

प्रारूप समिति ने संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया, और संविधान को अंगीकृत करने की तिथि भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रारूप समिति में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अलावा के. एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी आयंगर, एम. सदुल्ला, एन. माधव राव और टी. टी. कृष्णमाचारी सदस्य थे।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।
वर्तमान में संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद (परीक्षाओं के लिए 448 माने जाते हैं), 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसी कारण संविधान को लागू करने के लिए इस तिथि का चयन किया गया।

संविधान के लागू होने की तिथि और उसकी मूल संरचना को जानना यह समझने के लिए आवश्यक है कि भारत एक गणराज्य कैसे बना और इसके शासन की व्यवस्था कैसे स्थापित हुई।

26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया गया, जो 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में था।

उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया।
प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' (धर्मनिरपेक्ष) और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है और यह उसके मूल उद्देश्यों और आदर्शों को दर्शाती है, जिसे समझना भारतीय लोकतंत्र की भावना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

केशवानंद भारती मामले (1973) के बाद, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और उसमें संशोधन संभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 42वें संशोधन में तीन नए शब्द जोड़े गए।

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो न तो पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला।
संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है।
मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम, 1935 है, जिससे लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए।

संविधान की विशेषताओं और विभिन्न देशों से लिए गए स्रोतों को जानने से हमें भारतीय शासन प्रणाली की जटिलताओं और उसके विकास को समझने में मदद मिलती है।

एकल नागरिकता और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है।

मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
अनुच्छेद 1 कहता है कि 'भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा'।
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात करता है।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता (छुआछूत) के अंत का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

अनुसूचियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान के मुख्य स्तंभ हैं, जो नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की संरचना को परिभाषित करते हैं।

नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जिसे पहले संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ा गया था।

वर्तमान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि मूल संविधान में सात थे (संपत्ति का अधिकार अब वैधानिक अधिकार है)।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), और समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) प्रमुख मौलिक अधिकार हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को निलंबित नहीं किया जा सकता।
शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A) 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जिसे 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।

मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं।

अनुच्छेद 21A के तहत, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना माता-पिता का 11वां मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) भी है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) को डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) और उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) पांच प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध है।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय पाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि आपातकालीन प्रावधान देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट के माध्यम से न्यायालय से रिहाई की मांग कर सकता है।

Key takeaways

1भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसका निर्माण विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक प्रभावों का परिणाम है।
2संविधान सभा ने गहन विचार-विमर्श के बाद एक व्यापक और समावेशी संविधान का मसौदा तैयार किया।
3प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्शों को दर्शाती है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
4संविधान की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए उसके विभिन्न भागों, अनुच्छेदों और अनुसूचियों का ज्ञान आवश्यक है।
5विभिन्न देशों से लिए गए संवैधानिक स्रोत भारतीय शासन प्रणाली की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाते हैं।
6आपातकालीन प्रावधान देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का निलंबन सीमित है।

Key terms

संविधान सभाप्रारूप समितिप्रस्तावनाअंगीकृतलागूमौलिक अधिकारनीति निर्देशक सिद्धांतसंवैधानिक उपचाररिटआपातकालसंविधान संशोधन

Test your understanding

1संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था और इसकी पहली बैठक कब आयोजित हुई थी?
2प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे?
3भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया और कब लागू किया गया? इन दोनों तिथियों का क्या महत्व है?
4प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए?
5मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
6संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है?
7राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?