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Constitutional Development in India: Polity (SSC GS) By Naveen Sir | SSC Foundation नायक Batch 2025
RWA SSC EXAMS
Overview
यह वीडियो भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई-लियाकत समझौता और वेवेल प्लान जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों की व्याख्या करता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में इन प्रस्तावों के आने के कारणों, उनकी मुख्य बातों और भारतीय नेताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति पर प्रकाश डालता है। वीडियो व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के उद्भव को भी इन प्रस्तावों की विफलता के परिणाम के रूप में समझाता है।
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Chapters
- द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के दौरान, मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन सहित) और धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, जापान) के बीच संघर्ष चल रहा था।
- शुरुआत में जापान की बढ़ती सैन्य शक्ति और एशिया में उसके विस्तार ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला।
- सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जापान के समर्थन में थी और भारत की ओर बढ़ रही थी, जिससे ब्रिटिश चिंतित थे।
- ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, विशेषकर युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध की वैश्विक परिस्थितियाँ और जापान जैसी शक्तियों का उदय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कैसे प्रभावित कर रहा था और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रहा था।
जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को हमला, जिसने अमेरिका को युद्ध में खींचा और जापान की शक्ति को और बढ़ाया।
- लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था।
- प्रस्ताव में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल करने और युद्ध की समाप्ति पर डोमिनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) देने का वादा किया गया।
- संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों का अपना होगा, यह भी कहा गया, लेकिन अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखने की बात कही गई।
- कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग वे पहले ही पूर्ण स्वराज्य की मांग से आगे बढ़ चुके थे और यह प्रस्ताव उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता था।
- मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग या मुस्लिमों के लिए स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं था।
अगस्त प्रस्ताव यह दर्शाता है कि कैसे ब्रिटिश सरकार युद्ध के दबाव में रियायतें देने को तैयार थी, लेकिन उसकी शर्तें भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के सामने अपर्याप्त थीं।
नेहरू जी द्वारा अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस को 'दरवाजे पर जंग लगी कील के समान' बताना।
- अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और लिनलिथगो की घोषणा के खिलाफ, गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने के अधिकार (Right to Speech) को पुनः प्राप्त करना था।
- पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया।
- बाद में, सत्याग्रह 'दिल्ली चलो' के नारे के साथ गांवों से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने के रूप में विकसित हुआ, जिसमें लोगों को साथ लेने की बात कही गई।
व्यक्तिगत सत्याग्रह ने दिखाया कि कैसे अहिंसक तरीके से भी सरकार की नीतियों का विरोध किया जा सकता है और यह भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की।
गांधीजी का यह कहना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य 'बोलने की स्वतंत्रता को पक्का करना' था।
- मित्र राष्ट्रों (विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट) के दबाव में, चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा।
- मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था।
- प्रस्तावों में युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, संविधान सभा का गठन और ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता देना शामिल था।
- गांधीजी ने इसे 'टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक' (Post-dated cheque on a crashing bank) कहा, क्योंकि यह युद्ध के बाद की अनिश्चितताओं पर आधारित था।
- कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पूर्ण स्वराज्य की मांग को पूरा नहीं करता था और इसमें भारत के विभाजन की संभावना थी।
क्रिप्स मिशन की विफलता ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे बड़े आंदोलनों की आवश्यकता महसूस हुई।
गांधीजी द्वारा क्रिप्स मिशन को 'टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक' कहना।
- क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणामस्वरूप, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया।
- 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधीजी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) शुरू किया।
- इस आंदोलन में सरकारी अधिकारियों को नौकरी न छोड़ने लेकिन ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने और सिपाहियों को आदेश न मानने का निर्देश दिया गया।
- किसानों से खेती जारी रखने लेकिन लगान न देने को कहा गया।
- आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकारें (जैसे बलिया में चित्तू पांडे द्वारा) बनीं।
भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत किया।
गांधीजी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया 'करो या मरो' का नारा।
- सी. राजगोपालाचारी ने जुलाई 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए वोटिंग के आधार पर सीमांकन का प्रस्ताव था।
- मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूले का विरोध किया क्योंकि इसमें वोटिंग की बात थी और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट नहीं थी।
- भूलाभाई देसाई और लियाकत अली खान ने भी एक समझौता किया जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में 50% हिंदू और 50% मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात थी।
- यह देसाई-लियाकत समझौता भी विफल रहा क्योंकि इसे अन्य प्रमुख नेताओं ने स्वीकार नहीं किया।
ये प्रयास दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को सुलझाने के कई प्रयास हुए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके, जिससे देश के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार हुई।
सी. राजगोपालाचारी फॉर्मूले में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के सीमांकन के लिए वोटिंग का प्रस्ताव।
- 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल वायसराय बनकर आए।
- वेवेल ने जून 1945 में एक योजना प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य भारत में एक अंतरिम सरकार बनाना था।
- इस योजना में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीय सदस्य होंगे, लेकिन वायसराय के पास वीटो पावर बनी रहेगी।
- मुस्लिम लीग ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि वे चाहते थे कि उन्हें कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता मिले, जो वेवेल प्लान में नहीं था।
- वेवेल प्लान भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति के कारण विफल हो गया।
वेवेल प्लान भारत के स्वतंत्रता के करीब एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध ने इसके सफल होने में बाधा डाली।
वेवेल प्लान के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीयों को शामिल करने का प्रस्ताव।
Key takeaways
- द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत को स्वतंत्रता के करीब ला दिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी।
- अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन जैसे ब्रिटिश प्रस्ताव भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा करने में विफल रहे।
- व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन पर भारी दबाव डाला।
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया को जटिल बनाते रहे।
- भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए विभिन्न रणनीतियों और वार्ताओं का सहारा लिया, लेकिन अक्सर वे ब्रिटिश सरकार की शर्तों या आपसी मतभेदों के कारण विफल रहीं।
- डोमिनियन स्टेटस की मांग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपर्याप्त साबित हुई, जिसने पूर्ण स्वराज्य की ओर कदम बढ़ाया।
Key terms
अगस्त प्रस्ताव (August Offer)क्रिप्स मिशन (Cripps Mission)व्यक्तिगत सत्याग्रह (Individual Satyagraha)भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement)डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status)पूर्ण स्वराज्य (Complete Independence)सी. राजगोपालाचारी फॉर्मूला (C. Rajagopalachari Formula)देसाई-लियाकत समझौता (Desai-Liaquat Pact)वेवेल प्लान (Wavell Plan)द्वितीय विश्व युद्ध (World War II)
Test your understanding
- अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस देने की बात क्यों की गई थी और कांग्रेस ने इसे क्यों अस्वीकार कर दिया?
- व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने के पीछे गांधीजी का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह कैसे संचालित होता था?
- क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में ऐसी कौन सी मुख्य कमियां थीं जिनके कारण गांधीजी ने इसे 'टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक' कहा?
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 'करो या मरो' का नारा क्यों दिया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा?
- सी. राजगोपालाचारी फॉर्मूला और वेवेल प्लान की विफलता के मुख्य कारण क्या थे?