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PIB Current Affairs | PIB Manish Sir | PIB for RBI, NABARD, SEBI Grade A | RBI Grade B Preparation
Supercoaching Regulatory Bodies by Testbook
Overview
यह वीडियो 7 और 8 जनवरी 2026 के पीआईबी (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो) की महत्वपूर्ण खबरों पर केंद्रित है, जो विशेष रूप से आरबीआई, नाबार्ड और सेबी ग्रेड ए जैसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसमें जीडीपी के पहले एडवांस अनुमान, स्वामी फंड की उपलब्धियां और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। वीडियो में इन विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, परिभाषाएं और सरकारी पहलों को समझाया गया है, साथ ही परीक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है।
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Chapters
- यह अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया गया है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% अनुमानित है।
- रियल जीवीए ग्रोथ 7.3% और नॉमिनल जीवीए ग्रोथ 7.7% अनुमानित है।
- प्राथमिक क्षेत्र की ग्रोथ 2.7%, द्वितीयक क्षेत्र की 6.6% और तृतीयक (सेवा) क्षेत्र की 9.1% अनुमानित है।
- प्रति व्यक्ति जीडीपी ₹14219 (6.5% ग्रोथ), प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ₹139890 (6.3% ग्रोथ) और प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय ₹121968 (6.3% ग्रोथ) अनुमानित है।
यह अध्याय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और भविष्य की वृद्धि की दिशा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो नीति निर्माताओं और परीक्षार्थियों दोनों के लिए प्रासंगिक है।
वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए रियल जीडीपी का अनुमान 2001.90 लाख करोड़ रुपये है, जिसकी ग्रोथ रेट 7.4% है।
- स्वामी फंड (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing) 2019 में वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य अटकी हुई (stalled) किफायती और मध्यम-आय वर्ग की रियल एस्टेट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- फंड का प्रबंधन एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड (SBI Cap Ventures Limited) द्वारा किया जाता है।
- यह फंड एस्क्रो खाते के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से बिल्डरों को पैसा देता है ताकि परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित हो सके।
- स्वामी फंड 2.0 को बजट 2025-26 में 15,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ घोषित किया गया था, जिसका लक्ष्य अतिरिक्त 1 लाख यूनिट्स को पूरा करना है।
यह खंड रियल एस्टेट क्षेत्र में फंसे हुए खरीदारों को राहत देने और अधूरे आवास परियोजनाओं को पूरा करने के सरकारी प्रयासों को समझने में मदद करता है।
15 दिसंबर 2025 तक, स्वामी फंड के तहत 110 परियोजनाओं में लगभग 61,000 घर डिलीवर किए जा चुके हैं।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता है।
- यह अधिनियम बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है और इसे रोकने के लिए दंड का प्रावधान करता है।
- सरकार ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान चलाया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है।
- इस अभियान के तहत, बाल विवाह मुक्त गांवों और जिलों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाते हैं।
- छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है।
यह अध्याय भारत में बाल विवाह की सामाजिक समस्या, इसके कानूनी पहलुओं और इसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत, बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुषों के लिए दो साल तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार सेवाओं को सरल बनाने के लिए 'उदय' (Udise) नामक एक नया मैस्कॉट लॉन्च किया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डाक विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास की पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारक भागीदारी को मजबूत करने के लिए 'पंखुड़ी' पोर्टल लॉन्च किया है।
- सरस मेला 2026 का आयोजन आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में किया जाएगा, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उनके शिल्प और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
- बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार, आर्थिक मामलों के विभाग ने 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 852 परियोजनाओं की तीन साल की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजना पाइपलाइन बनाई है।
यह खंड विभिन्न मंत्रालयों की हालिया पहलों और समझौतों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों की व्यापक समझ के लिए आवश्यक हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत बचत, जमा, बीमा और पेंशन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया है।
Key takeaways
- जीडीपी के एडवांस अनुमान अर्थव्यवस्था की भविष्य की दिशा का संकेत देते हैं, जो नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- स्वामी फंड जैसी पहलें रियल एस्टेट क्षेत्र में अटकी परियोजनाओं को पूरा करके आम आदमी को राहत प्रदान करती हैं।
- बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून और जागरूकता अभियान सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक हैं।
- सरकारी पोर्टल और मैस्कॉट नागरिकों को सरकारी सेवाओं और पहलों के बारे में सूचित करने और संलग्न करने में मदद करते हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
Key terms
GDP (Gross Domestic Product)GVA (Gross Value Added)First Advance EstimatesSWAMIH FundStalled Real Estate ProjectsProhibition of Child Marriage Act, 2006Child Marriage Free India CampaignUIDAIAadhaar Mascot (Udise)MoU (Memorandum of Understanding)SHG (Self-Help Group)PPP (Public-Private Partnership)
Test your understanding
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
- स्वामी फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह अटकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को कैसे संबोधित करता है?
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह की क्या परिभाषा है और इसके उल्लंघन के लिए क्या दंड है?
- UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए आधार मैस्कॉट का नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
- ग्रामीण विकास मंत्रालय और डाक विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के मुख्य प्रावधान क्या हैं?