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Banking & Financial Current Affairs MAY 2026 | Monthly Current Affairs Series By Sheetal Mam
GA with Sheetal Mam
Overview
यह वीडियो मई 2026 के बैंकिंग और वित्तीय करंट अफेयर्स पर केंद्रित है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं को एमसीक्यू प्रारूप में कवर किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, डिजिटल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मौद्रिक नीतियों, और वित्तीय संस्थानों में निवेश जैसे विषयों को शामिल किया गया है। वीडियो का उद्देश्य छात्रों को नवीनतम वित्तीय समाचारों से अपडेट रखना और उनकी परीक्षा की तैयारी में मदद करना है।
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Chapters
- Flipkart ने Axis Bank, PayU और Vibmo के साथ मिलकर कार्ड पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (जैसे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी) लॉन्च किया है।
- इसका उद्देश्य OTP फ्रॉड को कम करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन्स को सुरक्षित बनाना है।
- OTP फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
यह अध्याय बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी डिजिटल भुगतानों को अधिक सुरक्षित बना रही है, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
Flipkart पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके कार्ड से भुगतान करना, OTP के बजाय फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करना।
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कॉन्टैक्ट सेंटर में हियरिंग या स्पीच इंपेयरमेंट वाले ग्राहकों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज सपोर्ट (वीडियो कॉल के माध्यम से) शुरू किया है।
- यह सेवा वेबसाइट, मोबाइल ऐप, WhatsApp बैंकिंग, डिजिटल ब्रांच और AI चैटबॉट 'ADI' पर उपलब्ध होगी।
- इसका लक्ष्य सभी ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना है।
यह अध्याय समावेशी बैंकिंग के महत्व को दर्शाता है, जहाँ बैंक विशेष आवश्यकता वाले ग्राहकों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नवाचार कर रहे हैं।
एक मूक-बधिर ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉन्टैक्ट सेंटर पर वीडियो कॉल के माध्यम से साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की मदद से बैंकिंग सहायता प्राप्त करता है।
- Google Cloud India अपना AI हब आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित कर रहा है।
- इस प्रोजेक्ट में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) शामिल है, जो भारत के सबसे बड़े FDI प्रोजेक्ट्स में से एक है।
- यह हब अमेरिका-भारत कनेक्ट प्रोग्राम का हिस्सा है और सबमरीन केबल के माध्यम से अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ेगा।
यह अध्याय भारत में AI और प्रौद्योगिकी के विकास में बड़े विदेशी निवेश के महत्व को उजागर करता है, जो देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
विशाखापत्तनम में Google Cloud India AI हब की स्थापना, जो 1 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदान करेगा।
- भारत सरकार ने वार्षिक GDP के प्रोविजनल अनुमान जारी करने की तारीख को हर साल 7 जून को रिवाइज किया है।
- यदि 7 जून को छुट्टी होती है, तो अनुमान उससे पहले के वर्किंग डे पर जारी किए जाएंगे (जैसे इस बार 5 जून को)।
- GDP, IIP और WPI के लिए बेस ईयर को रिवाइज करके 2022-23 कर दिया गया है, जबकि CPI का बेस ईयर 2012 ही है।
GDP अनुमानों की समय-सीमा और बेस ईयर का रिवीजन आर्थिक डेटा की सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित करता है, जो नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
7 जून को रविवार होने के कारण, इस बार GDP के प्रोविजनल अनुमान 5 जून को जारी किए गए।
- अप्रैल 2026 में भारत की थोक मुद्रास्फीति (WPI) बढ़कर 8.3% हो गई, जो पिछले 3 सालों में सबसे अधिक है।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से पश्चिम एशिया में हुए संघर्षों के कारण हुई है।
- WPI हर महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है और इसका पुराना बेस ईयर 2011-12 था, जिसे हाल ही में रिवाइज किया गया है।
थोक मुद्रास्फीति में यह तेज वृद्धि अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है और भविष्य में उपभोक्ता कीमतों को प्रभावित कर सकती है।
मार्च 2026 में 3.88% से बढ़कर अप्रैल 2026 में WPI का 8.3% हो जाना।
- केंद्र सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹401.50 करोड़ की पहली किस्त जारी की है।
- यह ई-ऑफ जस्टिस पहल का हिस्सा है और इसका लक्ष्य 2030-31 तक जारी रहेगा।
- इस स्कीम के तहत अब तक ₹12,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं।
न्यायिक अवसंरचना में सुधार न्याय प्रणाली को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।
जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वेटिंग हॉल का निर्माण और अन्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास।
- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) ने 10 साल के बॉन्ड जारी करके ₹4,000 करोड़ जुटाए हैं।
- इन बॉन्ड्स पर 7.74% की कूपन यील्ड (ब्याज दर) की पेशकश की गई है।
- NaBFID एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है।
यह अध्याय बताता है कि कैसे वित्तीय संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए धन जुटाते हैं, जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
NaBFID द्वारा 10 साल के बॉन्ड जारी करके 7.74% की यील्ड पर ₹4,000 करोड़ जुटाना।
- इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPF) ने निवेशक जागरूकता पहलों को मजबूत करने के लिए प्रसार भारती के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इसका उद्देश्य डीडी नेशनल और क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करना है।
- IEPF फॉर्म नंबर 5 का उपयोग करके क्लेम फाइल करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
निवेशकों को शिक्षित और संरक्षित करना वित्तीय बाजारों की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण और भोले-भाले निवेशकों के लिए।
प्रसार भारती के माध्यम से डीडी नेशनल पर निवेशक जागरूकता अभियान चलाना।
- CTBC बैंक, ताइवान का एक बैंक, गिफ्ट सिटी, गुजरात में अपनी शाखा खोलने वाला पहला ताइवनीज लेंडर बन गया है।
- RBL बैंक को UAE के Emirates NBD बैंक से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रणनीतिक निवेश प्राप्त करने के लिए नियामक मंजूरी मिली है, जिससे Emirates NBD की हिस्सेदारी 60% तक हो जाएगी।
- स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गुवाहाटी, असम में भारत की पहली AI-संचालित 5-डिजिटल बैंकिंग ब्रांच लॉन्च की है।
यह खंड भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और डिजिटल बैंकिंग नवाचारों को दर्शाता है।
गिफ्ट सिटी में CTBC बैंक की शाखा का खुलना और RBL बैंक में Emirates NBD का निवेश।
- TVS Venu Group ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में ₹13.3 करोड़ का निवेश करके 9.99% हिस्सेदारी हासिल की है।
- ICICI बैंक ने वीजा के साथ मिलकर एनआरआई (अनिवासी भारतीय) के लिए भारत का पहला यूएस डॉलर-डिनॉमिनेटेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है।
- प्रूडेंशियल कंपनी भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 75% हिस्सेदारी ₹3,500 करोड़ में अधिग्रहित कर रही है।
यह अध्याय बताता है कि कैसे विभिन्न वित्तीय संस्थान अपनी सेवाओं का विस्तार करने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए रणनीतिक निवेश और अधिग्रहण कर रहे हैं।
TVS Venu Group द्वारा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी खरीदना या ICICI बैंक द्वारा एनआरआई के लिए डॉलर डेबिट कार्ड लॉन्च करना।
- GE Aerospace ने पुणे में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ₹100 करोड़ का नया निवेश करने की घोषणा की है।
- Reliance Industries फाइनेंसियल ईयर 26 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।
- SBI म्यूचुअल फंड ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी 5% से बढ़ाकर 9.9% करने की योजना बनाई है।
यह खंड प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विस्तार और नवाचार में किए जा रहे निवेशों को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास को गति देते हैं।
GE Aerospace द्वारा पुणे में ₹100 करोड़ का निवेश या Reliance Industries का 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व पार करना।
- गुणवीर सिंह को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का कार्यभार संभालेंगे।
- आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ₹2.86 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया है, जबकि इसकी बैलेंस शीट ₹91.97 लाख करोड़ रही।
- आरबीआई ने यशवंत कोऑपरेटिव बैंक (महाराष्ट्र) का लाइसेंस इनएडिक्वेट कैपिटल के कारण रद्द कर दिया है।
आरबीआई की नियुक्तियाँ और नीतियां देश की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करती हैं।
गुणवीर सिंह का आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना या यशवंत कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होना।
- सिटी यूनियन बैंक पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों का पालन न करने और KYC रिकॉर्ड अपडेट न करने पर ₹10.10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
- मिंटीफी फिनसर्व पर ₹3.1 लाख और नेवा इन्वेस्टमेंट पर ₹2.7 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
- मिंटीफी पर KYC रिकॉर्ड अपडेट न करने और नेवा पर डायरेक्टर्स में बदलाव के लिए पूर्व अनुमति न लेने के कारण जुर्माना लगा।
यह अध्याय वित्तीय संस्थानों के लिए नियामक अनुपालन के महत्व पर जोर देता है, और नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाली पेनल्टी के बारे में बताता है।
सिटी यूनियन बैंक पर ₹10.10 लाख का जुर्माना लगना।
- इक्रा (ICRA) के अनुसार, भारत का जीडीपी वित्तीय वर्ष 27 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने पश्चिम एशिया में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंड फैसिलिटी लॉन्च की है।
- वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान में हाईवे आधुनिकीकरण के लिए 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन स्वीकृत किया है।
ये अनुमान और फंड आवंटन भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में आर्थिक विकास की दिशा और चुनौतियों को समझने में मदद करते हैं।
इक्रा द्वारा भारत के GDP ग्रोथ का 6.6% अनुमान लगाना या AIIB द्वारा पश्चिम एशिया के लिए 10 बिलियन डॉलर का फंड लॉन्च करना।
- BHIM ऐप ने वित्तीय वर्ष 26 में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 301% की वृद्धि दर्ज की है।
- कर्नाटक बैंक ने डिजिटल भुगतान और POS समाधानों को बढ़ावा देने के लिए पाइन लैब्स के साथ साझेदारी की है।
- Mahindra & Mahindra और DBS बैंक ने मिलकर भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है।
यह खंड फिनटेक क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और डिजिटल भुगतान को अपनाने में वृद्धि को दर्शाता है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है।
BHIM ऐप के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 301% की वृद्धि या कर्नाटक बैंक और पाइन लैब्स की साझेदारी।
Key takeaways
- डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों को अपनाकर अधिक सुरक्षित हो रही हैं।
- बैंक विशेष आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए समावेशी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।
- भारत में AI और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े विदेशी निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- GDP और मुद्रास्फीति जैसे आर्थिक संकेतकों का समय पर प्रकाशन नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
- वित्तीय संस्थानों के लिए नियामक अनुपालन अत्यंत आवश्यक है, और उल्लंघन पर भारी जुर्माना लग सकता है।
- डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचार वित्तीय समावेशन को बढ़ा रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
Key terms
Biometric AuthenticationIndian Sign Language SupportAI HubForeign Direct Investment (FDI)GDP Provisional EstimatesWholesale Price Index (WPI)NaBFIDInvestor Education and Protection Fund Authority (IEPF)CTBC BankEmirates NBDSlice Small Finance BankTVS Venu GroupJan Small Finance BankNRI Debit CardPrudentialGE AerospaceRBI Executive DirectorContingency Risk Buffer (CRB)Priority Sector LendingICRAAIIBBHIM AppSustainability Linked Dealer FinancingDBS BankMahindra & MahindraPINE LabsKarnataka BankAmulReliance Industries बंधन बैंक (Bandhan Bank)Gift CityUS Dollar Denominated Debit CardProvisional EstimatesInflationInfrastructure DevelopmentFIIFDIFintechDigital PaymentsAIRBIGDPWPICentral BankMonetary PolicyFinancial MarketsInvestmentBanking SectorRegulatory ComplianceEconomic GrowthStartupSmall Finance BankInsurance SectorCore IndustriesRepo RateReverse Repo RateFiscal DeficitCurrent Account DeficitBalance of PaymentsForeign Exchange ReservesCredit Rating AgenciesNon-Performing Assets 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BankingOmnichannel BankingBranch NetworkATM NetworkCash ManagementTreasury ManagementLiquidity ManagementAsset Liability Management (ALM)Credit RiskMarket RiskOperational RiskLiquidity RiskReputational RiskStrategic RiskRegulatory RiskSystemic RiskEconomic DownturnRecessionInflationary PressureDeflationary PressureInterest Rate HikeInterest Rate CutMonetary EasingMonetary TighteningQuantitative Easing (QE)Quantitative Tightening (QT)Fiscal StimulusAusterity MeasuresGovernment DebtPublic ExpenditureTaxationDirect TaxIndirect TaxGoods and Services Tax (GST)Value Added Tax (VAT)Excise DutyCustoms DutyIncome TaxCorporate TaxCapital Gains TaxProperty TaxInheritance TaxWealth TaxTax EvasionTax AvoidanceTax PlanningTax ReformsTax IncentivesTax HolidaysTax ExemptionsTax DeductionsTax CreditsTax SheltersTax HavensInternational TaxationTransfer PricingDouble Taxation Avoidance Agreement (DTAA)Permanent Establishment (PE)Withholding TaxDividend TaxInterest TaxRoyalty TaxTechnical Services Fee 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(CSR)Sustainability ReportingGreen BondsSocial BondsSustainability BondsImpact InvestingMicrofinanceFinancial InclusionRural FinanceUrban FinanceSME FinanceStartup FinanceVenture DebtAngel InvestmentSeed FundingSeries A FundingSeries B FundingSeries C FundingSeries D FundingPre-IPO FundingExit StrategyInitial Public Offering (IPO)Secondary OfferingRights IssueBonus IssueStock SplitReverse Stock SplitMergerAcquisitionDemergerTakeoverHostile TakeoverFriendly TakeoverLeveraged Buyout (LBO)Management Buyout (MBO)Employee Stock Option Plan (ESOP)Stock Appreciation Rights (SARs)Performance SharesRestricted Stock Units (RSUs)Dividend PolicyShare BuybackEarnings Per Share (EPS)Price to Earnings Ratio (P/E Ratio)Market CapitalizationEnterprise Value (EV)Book ValueTangible Book ValueIntangible AssetsGoodwillBrand EquityIntellectual PropertyPatentsTrademarksCopyrightsTrade SecretsLicensingFranchisingJoint Venture (JV)Strategic AlliancePartnership AgreementLimited Liability Partnership (LLP)Sole ProprietorshipPartnership FirmCompany LawCorporate LawContract LawTort LawProperty LawIntellectual Property LawCompetition LawConsumer Protection LawBanking LawInsurance LawSecurities LawInsolvency and Bankruptcy LawCyber LawData Privacy LawEnvironmental LawLabor LawTax LawCriminal LawCivil LawConstitutional LawAdministrative LawInternational LawPublic International LawPrivate International LawHuman