1.5°C limit cross ? UNEP: Limit Overshoot

priya pammi

5 chapters6 takeaways10 key terms5 questions

Overview

यह वीडियो बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित रखने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है, जैसा कि UNEP की रिपोर्ट 'लिमिटिंग ओवरशूट' में बताया गया है। रिपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई हार गए हैं, बल्कि यह कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। वीडियो पेरिस एग्रीमेंट और UNEP जैसे महत्वपूर्ण शब्दों को समझाता है, 'क्लाइमेट ओवरशूट' की अवधारणा को स्पष्ट करता है, और बताता है कि ओवरशूट को छोटा और कम समय के लिए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारत के जलवायु लक्ष्यों और प्रगति पर भी प्रकाश डालता है, जैसे कि गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और कार्बन सिंक बढ़ाना, साथ ही भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार करता है। अंततः, यह इस बात पर जोर देता है कि हर डिग्री वार्मिंग मायने रखती है और वैश्विक प्रयासों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।

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Chapters

वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने का लक्ष्य अब मुश्किल लग रहा है, जैसा कि UNEP की रिपोर्ट 'लिमिटिंग ओवरशूट' में कहा गया है।
इसका मतलब यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से हार गए हैं, बल्कि हमें अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है।
पेरिस एग्रीमेंट (2015) का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे रखना और 1.5°C तक सीमित करने का प्रयास करना है।
क्लाइमेट ओवरशूट तब होता है जब वैश्विक तापमान निर्धारित सीमा (जैसे 1.5°C) को पार कर जाता है, फिर एक चरम बिंदु (पीक) पर पहुँचता है, और फिर मजबूत जलवायु कार्रवाई से धीरे-धीरे नीचे आता है (डिक्लाइन)।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1.5°C लक्ष्य को पार करने का क्या मतलब है और 'ओवरशूट' की अवधारणा क्या है, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से समायोजित कर सकें।

जैसे सड़क पर स्पीड लिमिट 60 किमी/घंटा है, लेकिन आप 70 किमी/घंटा पर गाड़ी चलाते हैं, तो आपने स्पीड लिमिट को 'ओवरशूट' कर दिया।

रिपोर्ट का मुख्य संदेश यह है कि यदि ओवरशूट होता है, तो इसे यथासंभव छोटा और कम अवधि का रखना चाहिए।
उच्चतम पीक वार्मिंग और 1.5°C से ऊपर लंबे समय तक रहने से जोखिम बढ़ जाते हैं।
यदि देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं, तो वार्मिंग का पीक लगभग 1.8°C हो सकता है।
बिना किसी बदलाव के, 2100 तक तापमान 2.6°C तक पहुँच सकता है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर है।

हर अतिरिक्त डिग्री वार्मिंग का हीट वेव्स, समुद्र स्तर में वृद्धि, और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ओवरशूट के परिमाण और अवधि को सीमित करना महत्वपूर्ण है।

1.8°C और 2.6°C के बीच का अंतर केवल संख्या नहीं है; यह हीट वेव्स, ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के स्तर में वृद्धि, कृषि पर प्रभाव, जल उपलब्धता और जैव विविधता पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकता है।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्पादकता, कृषि, जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को भी प्रभावित करता है।
जलवायु कार्रवाई में केवल पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ परिवहन, और अनुकूलन (adaptation) जैसे उपाय भी शामिल हैं।
भारत की जलवायु कार्रवाई योजना (NDC) में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शामिल हैं।
जलवायु कार्रवाई में देरी करना और ओवरशूट को बढ़ाना दोनों खतरनाक हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और देश के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक व्यापक जलवायु कार्रवाई रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

चरम गर्मी उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है, बदलती वर्षा कृषि को प्रभावित कर सकती है, ग्लेशियर और जल प्रणालियाँ जल सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं, और चरम मौसम की घटनाएँ बुनियादी ढांचे और आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं।

भारत ने 2030 तक 50% बिजली क्षमता को गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले (फरवरी 2026 तक 52.57%) हासिल कर लिया।
भारत का लक्ष्य 2030 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) को 45% कम करना है; वर्तमान में 36% की कमी हुई है, और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।
भारत 2035 तक 3.54 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक (वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से) बनाने का लक्ष्य रखता है।
मार्च 2026 में, भारत ने 2031-2035 के लिए नए एनडीसी (NDC) को मंजूरी दी, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% कमी, 2035 तक 60% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता, और 2035 तक 3.54 बिलियन टन कार्बन सिंक शामिल हैं।

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन सिंक बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में इसके योगदान को दर्शाता है, हालांकि उत्सर्जन तीव्रता में और कमी की आवश्यकता है।

भारत ने अपने 50% गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा से लगभग पांच साल पहले ही हासिल कर लिया।

भारत के जलवायु लक्ष्यों में प्रगति के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग और ऊर्जा मिश्रण में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका।
भारत को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा पहुंच और जलवायु कार्रवाई को संतुलित करना होगा।
चुनौती केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि विकास को बनाए रखते हुए उत्सर्जन को स्थायी रूप से कम करना है।
भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।

भारत को अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए उत्सर्जन को कम करने की एक जटिल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए निरंतर नवाचार और नीतिगत समायोजन की आवश्यकता होगी।

भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार करने के बीच संतुलन बनाना होगा।

Key takeaways

11.5°C वार्मिंग सीमा को पार करना लगभग निश्चित है, लेकिन ओवरशूट को छोटा और कम अवधि का रखना महत्वपूर्ण है।
2हर अतिरिक्त डिग्री वार्मिंग के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए जलवायु कार्रवाई में देरी करना खतरनाक है।
3जलवायु कार्रवाई में केवल उत्सर्जन कम करना ही नहीं, बल्कि अनुकूलन (adaptation) और लचीलापन (resilience) भी शामिल है।
4भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और कोयले पर निर्भरता को प्रबंधित करने में चुनौतियां हैं।
5जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
6तापमान को और बढ़ने से रोकना और यदि ओवरशूट होता है तो उसे सीमित करना ही अब मुख्य लक्ष्य है।

Key terms

1.5°C LimitUNEP (United Nations Environment Programme)Paris AgreementClimate OvershootPeak WarmingDecline (in temperature)Nationally Determined Contributions (NDCs)Emission IntensityCarbon SinkNet Zero

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1क्लाइमेट ओवरशूट की अवधारणा को अपने शब्दों में समझाएं और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
21.5°C वार्मिंग सीमा को पार करने के क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, भले ही ओवरशूट छोटा हो?
3भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए हैं और किन क्षेत्रों में और प्रगति की आवश्यकता है?
4विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्रवाई की क्या चुनौतियाँ हैं, खासकर जब वे आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता दे रहे हों?
5UNEP की 'लिमिटिंग ओवरशूट' रिपोर्ट का मुख्य संदेश क्या है और यह वैश्विक जलवायु प्रयासों को कैसे प्रभावित करता है?