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Indian Council Act 1892 UPSC Prelims 2020

Indian Council Act 1892 UPSC Prelims 2020

Bookstawa

10:29

Overview

यह वीडियो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में विस्तार से बताता है, जो भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वीडियो एक्ट के बैकग्राउंड, उस समय की प्रमुख घटनाओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों पर प्रकाश डालता है। यह बताता है कि कैसे इस एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई और कुछ हद तक अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। वीडियो यह भी स्पष्ट करता है कि एक्ट ने सरकारी नियंत्रण और कार्यकारी परिषद में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन वित्तीय मामलों पर चर्चा और प्रश्न पूछने की अनुमति देकर विधायी शक्तियों का विस्तार किया। अंत में, एक्ट के प्रभाव और महत्व का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें इसे प्रतिनिधित्व सरकार की ओर एक पहला कदम बताया गया है।

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Chapters

  • •1892 के एक्ट से पहले की प्रमुख घटनाओं का प्रभाव समझना ज़रूरी है।
  • •1861 के एक्ट के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ।
  • •कांग्रेस ने 1861 के एक्ट में किए गए बदलावों को अपर्याप्त बताया।
  • •कांग्रेस ने विधायी सुधारों के लिए कई मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखीं।
  • •भारत सरकार का नियंत्रण अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में था।
  • •वाइसरॉय ब्रिटेन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद से प्रशासन संभाल रहे थे।
  • •इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं हुआ।
  • •एग्जीक्यूटिव काउंसिल से संबंधित भी कोई बदलाव नहीं किया गया।
  • •1861 के एक्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली में वाइसरॉय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और अतिरिक्त सदस्य होते थे।
  • •अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 थी, जिनमें ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल शामिल थे।
  • •कांग्रेस की मांग थी कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए।
  • •कांग्रेस ने अतिरिक्त सदस्यों के लिए नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन की मांग की।
  • •कांग्रेस ने वित्तीय मामलों पर चर्चा की अनुमति मांगी।
  • •अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 से 16 कर दी गई (6 ऑफिशियल, 10 नॉन-ऑफिशियल)।
  • •नॉन-ऑफिशियल सदस्यों का नॉमिनेशन वाइसरॉय और प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया जाता था।
  • •वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति मिली, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं था।
  • •एग्जीक्यूटिव से उनके काम से संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति मिली (6 दिन का नोटिस देकर)।
  • •सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी।
  • •प्रांतीय विधानमंडलों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
  • •सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि प्रांतीय सदस्यों का चुनाव यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, मुनिसिपैलिटीज आदि से होता था।
  • •यह प्रतिनिधित्व के सिद्धांत (principle of representation) की शुरुआत थी।
  • •इस एक्ट से अधिक भारतीय केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में पहुंच सके।
  • •इसे प्रतिनिधित्व सरकार की दिशा में पहला कदम माना गया।
  • •कांग्रेस की कई मांगों को स्वीकार किया गया, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ी।
  • •हालांकि, यह एक्ट सीमित था और पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता था।

Key Takeaways

  1. 1इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने भारत में विधायी सुधारों की नींव रखी।
  2. 2इस एक्ट ने अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करके प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया।
  3. 3केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी।
  4. 4वित्तीय मामलों पर चर्चा की अनुमति मिलना एक महत्वपूर्ण प्रगति थी।
  5. 5एक्ट ने कार्यकारी परिषद या सरकार के पूर्ण नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं किया।
  6. 6यह एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों का आंशिक परिणाम था।
  7. 7इस एक्ट ने भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
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